नेट'च्या ७ टक्के नियमावर प्रतिज्ञापत्र सादर करा
'नेट'च्या ७ टक्के नियमावर प्रतिज्ञापत्र सादर करा
|
नागपूर। दि. ६ (प्रतिनिधी)
|
विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे (यूजीसी) घेण्यात येणार्‍या राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासंदर्भातील नियमात वारंवार बदल केला जात आहे. आयोगाच्या नवीन नियमानुसार आता सर्वच विषयांतील पहिल्या ७ टक्के विद्यार्थ्यांनाच 'नेट'धारक समजण्यात येणार आहे. यासंदर्भात उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
यूजीसीच्या मनमानी धोरणाविरुद्ध नागपूर खंडपीठात १३ वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत. आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी 'नेट' उत्तीर्ण होण्यासंदर्भातील नवीन नियम जाहीर करून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरासरी ६५ टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ६0 तर अन्य विद्यार्थ्यांना ५५ टक्के गुण मिळविणे आवश्यक केले. हा गुणवाढीसंदर्भातील अध्यादेश संकेतस्थळावर टाकण्यात आला, पण त्यावर कोणत्याही अधिकार्‍याची स्वाक्षरी नव्हती. यूजीसी कायद्यानुसार अशाप्रकारच्या दस्तऐवजावर अध्यक्ष किंवा संबंधित जबाबदार अधिकार्‍याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक होते.विद्यार्थ्यांनी याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या. आयोगाने १८ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. २२ ऑक्टोबर २0१२ रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत प्रत्येक विषयातील पहिल्या ७ टक्के विद्यार्थ्यांनाच 'नेट'धारक समजण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. हा आणखी नवीन बदल सर्वांना अचंबित करणारा होता. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आयोगाला आज १0 दिवसांची मुदत देण्यात आली. |
Comments
Post a Comment